पत्रकारों को 10-10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजने पर भाकपा-माले ने जताई नाराजगी, कहा- सवाल पूछना अपराध नहीं
नोटिस में शैलेश मिश्रा को नगर परिषद की कुछ बैठकों में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजने का दावा, फिर उन्हें विधायक का प्रतिनिधि बताने वाले पत्रकारों और समाजसेवियों को नोटिस भेजने की कार्रवाई पर उठाए सवाल

बक्सर। बक्सर
सदर के भाजपा विधायक आनंद मिश्रा द्वारा कई पत्रकारों एवं सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स को 10-10 करोड़ रुपये की मानहानि का कानूनी नोटिस भेजे जाने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ने लगा है। इस कार्रवाई पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) भाकपा-माले ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसकी निंदा की है। पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड नवीन कुमार एवं ॐ प्रकाश ने कहा कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उन्हें जनता की आवाज तथा आलोचनाओं का सम्मान करना चाहिए।
कॉमरेड नवीन कुमार एवं ओम प्रकाश ने विशेष रूप से शैलेश मिश्रा से जुड़े मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधायक आनंद मिश्रा द्वारा पत्रकारों को भेजे गए कानूनी नोटिस में यह दावा किया गया है कि शैलेश मिश्रा को नगर परिषद की कुछ सीमित बैठकों में उन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। ऐसे में जिन पत्रकारों और समाजसेवियों ने तस्वीर प्रकाशित करते हुए शैलेश मिश्रा को विधायक का प्रतिनिधि बताया, उनके खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता। उन्होंने सवाल उठाया कि जब विधायक स्वयं उन्हें कुछ बैठकों में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजने की बात स्वीकार कर रहे हैं, तो इस संबंध में खबर प्रकाशित करने वालों को कानूनी नोटिस भेजना कहां तक उचित है?
वहीं, कॉमरेड नवीन कुमार एवं कॉमरेड ओम प्रकाश ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि पत्रकारों और सोशल मीडिया के माध्यम से जनसमस्याओं को उठाने वाले लोगों की आलोचना सुनना तथा तथ्यों के आधार पर जवाब देना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। सवाल पूछने वालों और आलोचनात्मक आवाज उठाने वालों को करोड़ों रुपये की मानहानि का नोटिस भेजना उन्हें डराने और उनकी आवाज दबाने का प्रयास प्रतीत होता है।
उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आधार है। यदि किसी खबर या टिप्पणी से असहमति है तो उसका जवाब तथ्यों और लोकतांत्रिक तरीके से दिया जाना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया का अधिकार सभी को है, लेकिन भारी-भरकम नोटिस से भय का माहौल बनना गंभीर चिंता का विषय है।
भाकपा-माले नेताओं ने कहा कि बक्सर की जनता ने विधायक को बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, किसानों और मजदूरों की समस्याओं के समाधान तथा विकास के लिए चुना है, न कि सवाल उठाने वालों को कानूनी नोटिस भेजने के लिए। पार्टी ने विधायक से पत्रकारों और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के प्रति दबावपूर्ण कार्रवाई से बचने तथा लोकतांत्रिक आलोचनाओं का सम्मान करने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं, बल्कि जनता का अधिकार है।




