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25 मई तक हड़ताल से वापस नहीं लौटने राजस्व कर्मचारी तो होगी अनुशासनिक कार्यवाई – एडीएम 

राजस्व की समीक्षा बैठक में अपर समाहर्त्ता कुमारी अनुपम सिंह ने सभी सीओ को दिया निर्देश 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

अपर समाहर्त्ता कुमारी अनुपम सिंह की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई। जिसमे सर्वप्रथम 7 मई से हड़ताल पर जाने वाले एवं हडताल पर नहीं जाने वाले राजस्व कर्मचारियों के संदर्भ में अंचलवार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 70 राजस्व कर्मचारियों में से 28 राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है, शेष 42 राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर है। अंचल बक्सर एवं चौसा का कोई भी राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है। सभी संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि हड़ताल पर गये हुए राजस्व कर्मचारियों को हड़ताल से वापस लौटने हेतु सख्त निदेश देंगे। 25 मई तक जो राजस्व कर्मचारी हड़ताल से वापस नहीं आते है तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव देना सुनिश्चित करेंगे।

 

विभागीय निदेशानुसार राज्य के भूमिहीन सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों का सर्वेक्षण कर भूमि आवंटित कर ऑनलाईन पर्चा निर्गत किये जाने का निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बक्सर जिला में अभियान बसेरा-2 के तहत सर्वेक्षित सुयोग्य श्रेणी के 2725 भूमिहीन में से मात्र 2427 लाभुको को भूमि आवंटित की गई है। सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि यथाशीघ्घ्र शेष सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन लाभुको को भूमि आवंटित करते हुए ऑनलाई पर्चा निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही Not Fit for Allotment वाले लाभुकों का प्रत्येक पंचायत में 10 प्रतिशत रैडम जाँच कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन देंगे। Not Fit for Allotment वाले लाभुकों का रैडम जाँच कर गलत ढंग से अनफिट किये गये लामुकों के संदर्भ में राजस्व कर्मचारियों एवं अंचल अधिकारियों को चिन्हित करते हुए विभागीय कार्रवाई का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बक्सर एवं डुमराँव को भी निदेश दिया गया। समग्र सेवा योजना के तहत विभागीय निदेश के आलोक में सुयोग्य श्रेणी के छुटे हुए शेष लाभुकों को सर्वेक्षित कर भूमि आवंटित करते हुए यथाशीघ्र पर्चा निर्गत करने हेतु संबंधित अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया। सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया था कि 75 दिनों से ज्यादा वाले लंबित सभी मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

 

सरकारी भूमि का दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल-ब्रह्मपुर, बक्सर, डुमराँव, नावानगर एवं सिमरी का कुल 195 वाद की प्रविष्टि पोर्टल पर पायी गयी, जिसमें 04 मामलें में भूमि का हस्तांतरण एवं 01 मामलें में भूमि का सेटलमेन्ट किया जा चुका है। शेष 190 मामले का अबतक दाखिल-खारिज की कर्रवाई नहीं की गयी है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है। सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बक्सर से समन्यय स्थापित कर उक्त भूमि का विवरण प्राप्त करते हुए संबंधित विभाग के नाम से भूमि का यथाशीघ्र दाखिल-खारिज करना सुनिश्चित करेंगे। रैयतों द्वारा लगान की राशि ससमय जमा नहीं की जाती है तो उनके विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दायर कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

राजस्व संबंधी प्राथमिकता वाले अन्य कार्यों यथा परिमार्जन प्लस, भू-मापी, लगान वसूली में प्रगति लाने हेतु सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया। सभी अंलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि राजस्व संबंधी प्राथमिकता वाले कार्यों में प्रगति लाते हुए कार्य करेंगे। सभी पदाधिकारी कार्यालय में आने वाले आगंतुकों की बातों को तत्परता के साथ सुनेंगे और उनकी समस्याओं का यथासंभव नियमानुसार शीघ्र निष्पादन करेंगे। गर्मी के मौसम को देखते हुए निदेश दिया गया कि सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत द्वारा पेयजल की क्या सुविधा है, इसकी जाँच करेंगे। आने वाले मानसून को देखते हुए बाढ़ पूर्व तैयारी करने का निदेश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया।

 

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