प्रदेश स्तर तक पहुंचेगी बक्सर बिजली विभाग की शिकायत, अवैध वसूली और दुर्व्यवहार के आरोप गरमाए

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 
बक्सर जिले में बिजली विभाग के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। चक्की क्षेत्र के पूर्व जिला पार्षद सह लोजपा (रा.) के वरिष्ठ नेता सोनू सिंह ने विभागीय कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए बड़े स्तर पर शिकायत करने की बात कही है।

ऊर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारियों से करेंगे शिकायत
सोनू सिंह ने स्पष्ट किया है कि वे जल्द ही बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के सचिव सह BSPHCL के CMD मनोज कुमार सिंह से मिलकर पूरे मामले की विस्तृत शिकायत दर्ज कराएंगे। उनका कहना है कि उनके पास विभागीय अनियमितताओं से जुड़े ठोस प्रमाण मौजूद हैं।

“जांच के नाम पर गरीबों से अवैध वसूली” का आरोप
सोनू सिंह ने आरोप लगाया कि बिजली जांच के नाम पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों से अवैध धन उगाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा वे प्रमुखता से उठाएंगे और दोषियों को बेनकाब करेंगे।

कृष्णाब्रह्म क्षेत्र में बढ़ी शिकायतें
विशेष रूप से कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र में हाल के दिनों में बिजली विभाग के जेईई और अन्य कर्मियों द्वारा आम जनता के साथ अभद्र व्यवहार और अनियमित कार्रवाई की कई शिकायतें सामने आई हैं।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि जांच के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है और नियमों का पालन नहीं हो रहा।

महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप, बढ़ा आक्रोश
कुछ दिन पहले कृष्णाब्रह्म इलाके में बिजली जांच के दौरान पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के साथ कथित मारपीट और अभद्रता की घटना ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

कानूनी कार्रवाई की तैयारी
सोनू सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर उनके अधिवक्ताओं द्वारा कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तक ले जाएंगे। साथ ही बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी पूरे मामले से अवगत कराया जाएगा, ताकि दोषी अधिकारियों पर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई हो सके।

जनता को सुधार की उम्मीद
लगातार सामने आ रही शिकायतों के बीच अब स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि मामला उच्च स्तर तक पहुंचने के बाद बिजली विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और आम जनता को राहत मिलेगी।