बक्सर व्यवहार न्यायालय में विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस के दो मामलों का 4.30 लाख रुपये में समझौता
एनआई एक्ट की धारा 138 के मामलों के निपटारे को लेकर आयोजित अदालत में सुलह-समझौते पर जोर, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हुआ निष्पादन

न्यूज़ विज़न। बक्सर
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार शनिवार, 21 नवंबर 2026 को व्यवहार न्यायालय, बक्सर में एनआई एक्ट की धारा 138 के मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान चेक बाउंस एवं वित्तीय लेनदेन से जुड़े मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निष्पादन करने पर जोर दिया गया।
विशेष लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बक्सर सुश्री काजल झाम्ब ने दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम उदय प्रताप सिंह, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनीष कुमार शुक्ला, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बबन ओझा, सचिव बिंदेश्वरी पांडे सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री काजल झाम्ब ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार आयोजित इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर निष्पादन करना है। विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी गई है, ताकि पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय मिल सके।
इस बार मामलों के निष्पादन की व्यवस्था वर्चुअल (ऑनलाइन) एवं फिजिकल (भौतिक) दोनों माध्यमों से की गई, जिससे दूरदराज के पक्षकार भी आसानी से इसमें शामिल होकर अपने मामलों का निपटारा करा सकें। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अवर न्यायाधीश-सह-सचिव श्रीमती नेहा दयाल ने लोगों से विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर लंबित मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से समाप्त करने की अपील की। सहायता के लिए व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित DLSA कार्यालय, हेल्पलाइन नंबर 06183-299925 एवं ईमेल dlsa.buxar2026@gmail.com पर संपर्क करने की जानकारी दी गई।
खबर लिखे जाने तक न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती प्रज्ञा मिश्रा एवं पैनल अधिवक्ता विद्या सागर तिवारी की पीठ ने दो मामलों का निष्पादन कराते हुए कुल 4 लाख 30 हजार रुपये की समझौता राशि पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराए।




