जदयू जिलाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मिलकर डीटीओ समेत कई पदाधिकारियों पर कार्रवाई का किया मांग

न्यूज़ विज़न।  बक्सर

जदयू जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बीते 28 अक्टूबर को पटना में आयोजित एनडीए की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नितीश कुमार से मिलकर बक्सर जिला के परिवहन पदाधिकारी, मोबाईल, एमवीआई एवं खनन पदाधिकारी के भ्रष्टाचार से बक्सर वासियों को निजात दिलाने की मांग के साथ ही इन पदाधिकारियों को बक्सर जिला में पदस्थापन के दौरान अर्जित संपत्ति की जांच का भी मांग किया है।

जिलाध्यक्ष अशोक सिंह द्वारा दिए गए पत्र में कहा है कि बक्सर परिवहन विभाग एवं खनन विभाग की मिलीभगत से बक्सर वीर कुंवर सिंह पर 24 घंटे महाजाम की समस्या उत्पन्न हो गया है। बक्सर गंगा में पुल बना तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लोगों की खुशहाली का ठिकाना नहीं रहा लेकिन पुल बक्सर के लिए अभिशाप बन गया है। खनन का ट्रक लगभग 5-7 किलोमीटर की लम्बी डबल कतार लगाकर रातो दिन पैसा की वसूली की जाती है। बगल में टोल टैक्स होने के कारण डीटीओ  एमवीआई एवं खनन विभाग के बल पर सरेयाम करोड़ों-करोड़ों की वसूली कर माला माल हो रहें है। सूचना के आधार पर पता चलता है कि सैकड़ों धंधेबाज डीटीओ, एमवीआई एवं खनन विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मचारी अधिकांश ट्रक, कंटेनर गिट्टी, बालू की 70 प्रतिशत गाड़ी ईन्ट्री पर चल रही है जिसके कारण सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है। तथा सरकार की बदनामी भी हो रही है।

हद तो तब हो गया जब डीटीओ की गाड़ी खड़ी कर ड्राइवर हर ट्रक से पैसा वसूली करते हुए वीडियो वायरल हो गया है। और वायरल वीडियो पर डीएम साहब बयान दे रहे कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। जबकि बक्सर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर इलाके के सभी बच्चा बच्चा जान रहा है। खेद का विषय यह है की इन सब के अत्याचार के कारण पुल का कभी भी छती हो सकता है। तथा फोर लेन पर 5-10 किलोमीटर लम्बी कतार कभी भी खाली नहीं होता पायेगा। परिवहन पदाधिकारी से शिकायत करने पर अकड़कर कहता है जो शिकायत करना है जाकर कीजिए परिवहन मंत्री ने मेरा पदस्थापन सोच समझ कर किया है। इस महाजाम को लेकर इसी बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश सरकार के ए.डी.जी. ने छापामारी करने स्वमं आये थे तो एसपी, डीएसपी, दरोगा एवं सभी परिवहन के पदाधिकारी एवं लोकल एजेंट सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तार एवं मुकदमा हुआ लेकिन हमारे बिहार में ये पदाधिकारी भ्रष्टाचार एवं गुंडागर्दी का हद पार कर दिये है।

श्री यादव ने मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा है कि अविलम्ब इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर सरकार के राजस्व की क्षति को रोका जाए और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई एवं इन लोगों द्वारा अर्जित की गयी संपत्ति की जांच कर दंडित किया जाय।