बक्सर के तीन अंचलों में खरवार समाज को एसटी प्रमाण-पत्र नहीं मिलने पर युवा खरवार महासभा का विरोध, कार्रवाई की मांग

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 
युवा खरवार महासभा, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश खरवार ने बक्सर जिले के चौसा, राजपुर एवं इटाढ़ी अंचल में पात्र खरवार समाज के लोगों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किए जाने पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसे समाज के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

राजेश खरवार ने कहा कि एसटी जाति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के कारण खरवार समाज के हजारों छात्र-छात्राएं, युवा एवं परिवार शिक्षा, छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों तथा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। इससे समाज के लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार, एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व, जनप्रतिनिधियों तथा संबंधित विभागों द्वारा खरवार समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए समय-समय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद बक्सर जिले के कुछ निचले स्तर के पदाधिकारी सरकारी आदेशों का समुचित पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे पात्र आवेदकों को अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बिहार सरकार के इसी आदेश के आधार पर बक्सर सहित राज्य के अधिकांश जिलों और कई अन्य अंचलों में खरवार समाज के लोगों को नियमित रूप से अनुसूचित जनजाति (एसटी) का जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है। वहीं, बक्सर जिले के चौसा, राजपुर और इटाढ़ी अंचल में उसी आदेश की अलग-अलग व्याख्या कर पात्र लोगों को प्रमाण-पत्र देने से इंकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ही सरकारी आदेश का अलग-अलग तरीके से पालन किया जाना प्रशासनिक असंगति को दर्शाता है।

राजेश खरवार ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशैली से समाज में सरकार और जनप्रतिनिधियों के प्रति भ्रम एवं असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि सरकार के आदेशों का पूरे राज्य में समान रूप से पालन सुनिश्चित कराया जाए। युवा खरवार महासभा, बिहार ने बिहार सरकार एवं बक्सर जिला प्रशासन से मांग की है कि चौसा, राजपुर एवं इटाढ़ी अंचलों में सरकार के प्रचलित आदेशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा पात्र खरवार समाज के सभी लोगों को बिना किसी अनावश्यक विलंब के अनुसूचित जनजाति (एसटी) का जाति प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। महासभा ने यह भी मांग की है कि जो पदाधिकारी सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रमाण-पत्र निर्गत करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि शासन-प्रशासन के प्रति समाज का विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।