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व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए विशेष बाइक स्टैंड का उद्घाटन, पार्किंग व्यवस्था हुई सुव्यवस्थित

मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश काजल झांब ने किया उद्घाटन, जरूरत पड़ने पर दूसरा स्टैंड बनाने का भी दिया आश्वासन

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 
व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं की सुविधा एवं न्यायालय परिसर को सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल की गई। मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश काजल झांब ने न्याय वाटिका के समीप तथा उत्पाद कोर्ट के सामने केवल अधिवक्ताओं के लिए बनाए गए मोटरसाइकिल स्टैंड का विधिवत उद्घाटन किया।

 

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में न्यायिक पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। उद्घाटन समारोह के दौरान जिला बार एसोसिएशन के महासचिव बिंदेश्वरी पांडे उर्फ पप्पू पांडे ने मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस व्यवस्था से अधिवक्ताओं को काफी सहूलियत मिलेगी तथा न्यायालय परिसर में पार्किंग की समस्या काफी हद तक समाप्त होगी। कार्यक्रम में उदय प्रताप सिंह (एडीजे-1), मनीष कुमार शुक्ला (एडीजे-2), सुनील कुमार सिंह (एडीजे-8), सोनेलाल रजक (उत्पाद न्यायालय), देवेश कुमार (सीजीएम), मनोज कुमार (कुटुंब न्यायालय), भोला सिंह (अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी), महेश्वर पांडे (सब जज-6) सहित कई न्यायिक पदाधिकारी एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश काजल झांब ने कहा कि न्यायालय परिसर में विभिन्न स्थानों पर अनियमित रूप से बाइक खड़ी किए जाने के कारण आने-जाने वाले लोगों को परेशानी होती थी। इससे न केवल आवागमन प्रभावित होता था बल्कि न्यायालय परिसर की सुंदरता भी प्रभावित होती थी। उन्होंने कहा कि अब अधिवक्ताओं के लिए अलग से बाइक स्टैंड उपलब्ध होने के कारण वाहन सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से खड़े किए जा सकेंगे।

 

उन्होंने आगे कहा कि यदि भविष्य में अधिवक्ताओं की संख्या और वाहनों की आवश्यकता को देखते हुए वर्तमान स्टैंड छोटा पड़ता है तो इसके आसपास एक और मोटरसाइकिल स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा, ताकि किसी को भी पार्किंग संबंधी परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यायालय परिसर में नई पार्किंग व्यवस्था शुरू होने से अधिवक्ताओं के साथ-साथ न्यायालय आने वाले आम लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे परिसर अधिक व्यवस्थित, स्वच्छ और सुगम दिखाई देगा तथा न्यायिक कार्यों के संचालन में भी सुविधा होगी।

 

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