ऋण अदायगी में यदि विशेष छूट दी जाए तो राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले का निष्पादन हो सकता है : आनंद नंदन सिंह
आगामी 9 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष ने की बैठक




न्यूज़ विज़न। बक्सर
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार स्थानीय व्यवहार न्यायालय, के अपने प्रकोष्ठ में आनंद नंदन सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, द्वारा जिले में कार्यरत बैंको के मुख्य शाखा प्रबंधकों, साथ ही, खनन विभाग, वन विभाग, नगर परिषद, माप तौल विभाग, श्रम विभाग एव जिले में कार्यरत सभी बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों / अधिकारियों के साथ एक बैठक अपने प्रकोष्ठ में संपन्न की गई।











बैठक के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, ने कहा कि वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च 2024 को आयोजित होगी। आपसी सुलह – समझौते के आधार पर आप सभी ज्यादा से ज्यादा मामलों के आपसी सुलह के आधार पर निष्पादन के लिए लोगो एवं अपने बैंक के ग्राहकों, बैंक ऋण धारकों को प्रेरित करें। बैंको के तरफ से उन्हें उनके ऋण अदायगी में यदि विशेष छूट दी जाए तो अधिक से अधिक मामले का निष्पादन हो सकता है। इसके लिए हम सभी को प्रत्नशील रहना होगा। लोक अदालत को लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इससे पहले बक्सर न्यायमंडल में कार्यरत जिले सभी न्यायिक पदाधिकारी के साथ बैठक हो चुकी है। उन्होंने भी बैंकों को अपने ऋण वसूली में अदाकर्ताओं के प्रति उदारता रखने को कहा है। उन्होंने मौके पर उपस्थित सभी बैंक पदाधिकारी एवं अन्य विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आप सभी लोग निष्पादित होने वाले वादों की सूची साथ ही पक्षकारों के लिए नोटिस यथाशीघ्र साझा करें। ताकि संबंधित पक्षकारों को नोटिस के माध्यम से सूचना भेजी जा सके। जिससे संबंधित मामले का निपटारा और आसान हो जाएगा।
मौके पर उन्होंने कहा कि लोक अदालत के पक्षकारों के लिए पूर्व काउंसलिंग की भी व्यवस्था जिला प्राधिकार, भवन में की गई है। पक्षकार इसमें भाग ले सकते हैं। बैंक द्वारा पूर्व में भी चिन्हित किए गए निष्पादित होने वाले वादों को आप राष्ट्रीय लोक अदालत के पहले भी निष्पादित कर सकते हैं। बैठक में भाग लेते हुए देवेश कुमार, अवर न्यायाधीश, सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, ने सभी उपस्थित अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के सुलह के आधार पर निपटारा के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
मौके पर, माप तौल विभाग के अधिकारी, मोहम्मद, एस डी करीम, बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक, मनीष भास्कर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक, बालकृष्ण दुबे, इंडियन ओवरसीज बैंक के शाखा प्रबंधक प्रणय कुमार, बैंक ऑफ इंडिया के बैंक कर्मी, पंकज कुमार सिंह, भारत संचार निगम लिमिटेड के सब डिविजनल अधिकारी, राज कुमार गुप्ता, खनन विभाग के अधिकारी, अमित कुमार, खनन निरीक्षक, बक्सर, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अधिकारी, आनंद घनश्याम, इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता, शशि भूषण मिश्रा, बिजली विभाग के अभियंता, तेज प्रताप सिंह, नगर परिषद के सिटी मैनेजर, मृत्युंजय सिंह, साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के लीड बैंक मैनेजर, सतीश कुमार और अनिल कुमार राम, केनरा बैंक के शाखा प्रबंधक आलोक कुमार सिंह आदि मौके पर मौजूद रहे।

