30 जून तक 100 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य करना सुनिश्चित करें सभी सीओ : डीएम 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

सोमवार को डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में राजस्व समन्वय समिति एवं आंतरिक संसाधन समिति की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में की गई। इस दौरान आधार सीडिंग का कार्य 60 प्रतिशत से कम पाया गया जिस पर सभी सीओ को स्पष्टीकरण देते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि 30 जून तक 100 प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य करना सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लगान का वसूली करना सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए बड़े देनदारो से सम्पर्क कर आधार प्राप्ति का कार्य करना सुनिचित करेंगे।

अभियान बसेरा-2 की समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया कि पात्र परिवारों की समीक्षा करते हुए उन्हें यथाशीघ्र भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया कि दाखिल खारिज संबंधी वाद को अस्वीकृत करने से पहले रैयतों को नोटिस देकर उनका पक्ष एक बार जरूर सुन लेंगे। इसका अनुपालन सभी अंचलाधिकारी निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। समुचित कारण के बगैर अस्वीकृत करने वाले मामले पाये जाने पर संबंधित अंचल अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी । सभी अंचल अधिकारी 63 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलें की समीक्षा करते हुए एक सप्ताह के अंदर इसका निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

आरटीपीएस के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को ससमय निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। ताकि आवेदन ज्यादा से ज्यादा अंचल में लंबित न रहें। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन जमा करने एवं प्रमाण पत्र की प्राप्ति में आम जनों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पडे। लोक शिकायत निवारण अंतर्गत अतिक्रमण संबंधी मामलों की समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया कि माह जून में सभी अंचलाधिकारी लंबित कुल अतिक्रमण का 20 प्रतिशत का निष्पादन अवश्य कर लेंगे। साथ ही भविष्य के लिए कार्य योजना बनाकर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करेंगे। नीलाम पत्र वाद की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि किसी अंचल अधिकारी-सह-नीलम पत्र पदाधिकारी के स्तर पर प्रगति नहीं है। सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विशेष रूचि लेते हुए इसके निष्पादन में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे।

अग्निकांड एवं फसल क्षति की घटनाओं की राहत वितरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचलाधिकारी द्वारा फसल क्षति राहत वितरण के कार्य में गंभीरता नहीं बरती जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर/डुमराँव को निर्देशित किया गया कि सभी अंचलाधिकारियों के साथ बैठक आहूत कर अभिलेख में व्याप्त त्रुटियों का निष्पादन करते हुए विभागीय नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। बंदोबस्त कार्यालय द्वारा अंचल से अधियाचना की गयी भूमि की विवरणी की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा गंभीरतापूर्वक अंचलाधिकारी से सम्पर्क कर सूची प्राप्त करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही उनके द्वारा साप्ताहिक रूप से प्रगति की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। जो उनके कार्यों के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। सभी अंचलाधिकारी अपने स्तर से रूचि लेकर भूमि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सरकारी भूमि की पोर्टल पर प्रविष्टि की समीक्षा के क्रम में संज्ञान में आया कि किसी भी स्तर से सरकारी भूमि का अवैध जमाबंदी होने पर जमाबंदी रद्दीकरण संबंधी प्रस्ताव की जानकारी नहीं दी गई है। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समीक्षा करते हुए जमाबंदी रद्दीकरण संबंधी प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उनके अंचल के किसी मौजा में सरकारी जमीन नहीं हो तो इस संबंध में प्रमाण पत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। आंतरिक संसाधन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सोन नहर प्रमंडल बक्सर एवं आरा द्वारा काफी कम वसूली की गयी है। निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप वसूली करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला अवर निबंधक कार्यालय बक्सर एवं अवर निबंधक कार्यालय डुमराँव का वसूली काफी कम है। अवर निबंधन, डुमरांव से स्पष्टीकरण करते हुए अगले आदेश तक वेतन स्थगित किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली करना सुनिश्चित करेंगे। वाणिज्यकर, परिवहन, खनन, विद्युत कार्यालय द्वारा भी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कम वसूली की गई है। निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप वसूली करना सुनिश्चित करेंगे। नगर परिषद बक्सर एवं डुमराँव को निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप वसूली करना सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रीय बचत, मत्स्य, कृषि, वन कार्यालय का लक्ष्य निर्धारित नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वसूली करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षक माप तौल बक्सर की समीक्षा के क्रम में निर्देशित किया गया कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकान की जाँच कर विस्तृत प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। ताकि राजस्व बढोतरी की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई किया जा सकें।