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विवादित कंपनी वसूलेगी बक्सर नगर का होल्डिंग टैक्स, पूर्व में पटना में हुआ है एफआईआर

सशक्त स्थाई समिति की बैठक में कंपनी का हुआ चयन

न्यूज विजन | बक्सर
नगर परिषद क्षेत्र में अब प्राइवेट कंपनी होल्डिंग टैक्स वसूलेगी और इसके एवज में उसे कमिशन दिया जाएगा। इसके लिए नगर परिषद प्रशासन स्पैरो सोफ्टेक प्रा. लि. से करार कर रहा है।
कंपनी से करार होने के बाद स्थानीय युवा नेता रामजी सिंह ने सोमवार को डीएम को आवेदन के साथ साक्ष्य देकर उक्त कंपनी से हुए करार पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि नगर परिषद, बक्सर की ओर से बीते 3 जून को सशक्त स्थाई समिति की बैठक में होल्डिंग टैक्स वसूली और प्रोपर्टी टैक्स एसेस्मेंट के लिए निविदा में ऐसी कंपनी से दर वार्ता और कार्य अावंटन का करार हुआ है, जिसपर पूर्व में वित्तीय अनियमितता को लेकर पटना में एफ आई आर दर्ज हो चुका है। खुद निकायों द्वारा इस कंपनी पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। अन्य नगर निकायों में कार्यरत इस कंपनी पर पैसे की उगाही करने का भी आरोप लगाया गया है।

पटना में दर्ज एफआईआर की कॉपी

उन्होंने अपने आवेदन में कहा है कि निविदा में नियम है कि कोई भी विवादित कंपनी भाग नहीं ले सकती है। बावजूद किन परिस्थितियों में बक्सर नगर परिषद के द्वारा ऐसी कंपनी को नगर के टैक्स वसूलने और प्रोपर्टी असेसमेंट का कार्य दिया जा रहा है। यह समझ के परे है। उन्होंने डीएम को दिये आवेदन के साथ कटिहार नगर निकाय में कार्य के दौरान स्पैरो सोफ्टेक प्राइवेट लि. के कर्मियों द्वारा अधिक पैसा लेने, छपरा नगर निगम में राजस्व वसूली में मानक का पालन नहीं व पटना नगर निगम के प्रभारी राजस्व पदाधिकारी के द्वारा इस कंपनी पर किये गये एफआईआर की कॉपी संलग्न किया है। उन्होंने डीएम से अनुरोध किया है कि अपने स्तर से इसको देखा जाए नहीं तो पुन: बक्सर की जनता के पैसे की उगाही होगी और जनप्रतिनिधियों पर से जनता का विश्वास उठ जाएगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार को उक्त मामले से नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय और अपर मुख्य सचिव से लिखित आवेदन देकर अवगत कराया जाएगा।
नगर परिषद की ईओ प्रेम स्वरूपम ने कहा कि स्पैरो सोफ्टेड प्राइवेट लि. का ब्लैक लिस्टेड होने का कोई पुख्ता साबूत नहीं है। इस कंपनी को नगर विकास विभाग के द्वारा भी बैन नहीं किया गया है। कहीं से इस कंपनी को विवादित होने का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। होल्डिंग टैक्स वसूली और प्रोपर्टी असेसमेंट तैयार करने को लेकर खुला टेंडर निकाला गया था। टेंडर के सभी प्रक्रिया को पूरा करते हुए उक्त कंपनी का चयन नियमानुकूल किया गया है।

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