भाकपा माले सहित पूरा वामपंथ शिक्षकों राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने को है संकल्पित : अजीत कुशवाहा

न्यूज विजन। बक्सर
शिक्षक नियमावली 2023 के खिलाफ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना सातवे दिन कवलदह पोखर परिसर में जारी रहा। जिसकी अध्यक्षता इटाढ़ी प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह एवं मंच संचालन अशोक कुमार व अखिलेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया।
सात दिन से जारी धरना में डुमराव विधायक डॉ अजीत कुशवाहा ने शिक्षक आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि वर्षों से कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों की मांगे जायज है सरकार के द्वारा इन्हें निश्चित रूप से राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। हम और हमारी पार्टी भाकपा माले सहित पूरा वामपंथ शिक्षकों के साथ मजबूती से खड़ा होकर नियमावली में संशोधन कर बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा देने के लिए बिहार सरकार से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर सरकार को चौतरफा घेरने का काम करेंगे। हम और हमारा पूरा वामपंथ सड़क से सदन तक शिक्षकों के साथ खड़ा रहने को कृतसंकल्प है।

शिक्षक नेता बृजेश कुमार राय ने कहा कि सरकार शिक्षकों पर जुल्म करना बंद करें अन्यथा सरकार के जुल्म के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सभा को संबोधित करते हुए अशोक कुमार ने कहा कि महागठबंधन सरकार से उम्मीद पाले हम शिक्षकों से मौजूदा महागठबंधन सरकार वादाखिलाफी ना करें। शेषनाथ दुबे ने कहा कि सरकार के घटक दल सरकार की नीतियों को गलत साबित करते हुए हमारे आंदोलन के साथ हैं। इटाढ़ी प्रखंड सचिव बृजेश कुमार ने शिक्षकों को संगठित होने के लिए धन्यवाद दिया। जिला पार्षद फुलेन्द्र सिंह ने कहा कि आनन-फानन में यह नियमावली लाई गई है जो शिक्षा और शिक्षक विरोधी है। राज्य पार्षद संजीव शर्मा ने नियमावली के खामियों और सरकार के गलत मंशा को स्पष्ट किया। जिलाध्यक्ष विनोद चौबे और जिला उपाध्यक्ष रंजन कुमार ने आंदोलन को और भी तेज करने का आह्वान करते हुए कहा कि बिहार सरकार नियमावली के द्वारा शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया है। धरना को प्रेम शंकर पाल, संतोष विज्ञान, बलिराम कुमार, रवि शंकर, शशि, पवन राय, अनिता कुमारी, अरुण कुमार सिंह, रुणीजा रंजन, मनीषा कुमारी, पूर्णिमा राय, चंदन राय, मंजर इमाम आदि ने संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जिला सचिव शंकर प्रसाद ने कहा कि सभी संगठन एक मंच पर आने का निर्णय ले चुके हैं।