भूमि विवाद मामलों की समीक्षा को लेकर एसडीएम की अध्यक्षता में हुयी अहम बैठक

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) के कार्यालय कक्ष में भूमि विवाद से संबंधित मामलों की गहन समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर द्वारा की गई, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) बक्सर, अंचल अधिकारी बक्सर, इटाढ़ी एवं चौसा, तथा सभी संबंधित थानाध्यक्षों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने भूमि विवाद मामलों के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन पर बल देते हुए थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि थाना स्तर पर प्राप्त होने वाले भूमि विवाद से संबंधित सभी आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा निष्पादन उपरांत सभी मामलों को भू समाधान पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऐसे विवाद जो थाना स्तर पर हल नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें अनुमंडल स्तर पर आयोजित होने वाली भूमि विवाद निवारण बैठकों में रखा जाए। आवश्यकतानुसार, ऐसे मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 या 163 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु अनुशंसा करने को भी कहा गया। यदि किसी विवाद में आपसी सहमति बन जाती है तो सुलहनामा प्राप्त करते हुए मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में अंचल अधिकारियों को बंदोबस्ती से संबंधित लंबित प्रस्तावों को शीघ्र अनुमंडल कार्यालय को अग्रसारित करने का निर्देश दिया गया। भूमि समपरिवर्तन (लैंड यूज़ चेंज) से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई, जिसमें अंचल अधिकारियों को यह सख्त हिदायत दी गई कि यदि रैयती भूमि पर समपरिवर्तन कराए बिना किसी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण या गतिविधि संचालित की जा रही हो, तो ऐसी संरचनाओं को चिन्हित करते हुए उसकी रिपोर्ट अनुमंडल पदाधिकारी को प्रस्तुत करें।

साथ ही, बक्सर नगर क्षेत्र में सड़क पर अतिक्रमण की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की गई। इस पर नियंत्रण पाने हेतु अंचल अधिकारी बक्सर एवं थानाध्यक्ष बक्सर को नगर परिषद बक्सर के साथ समन्वय स्थापित कर चरणबद्ध कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटवाने का निर्देश दिया गया। बैठक में लिए गए निर्णयों का उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए आमजन की भूमि संबंधी समस्याओं का पारदर्शी एवं न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करना था। बैठक के अंत में अनुमंडल पदाधिकारी ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा व्यक्त की कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और तत्परता से करें, ताकि आम जनता को समय पर न्याय मिल सके।