सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव की बड़ी बैठक, सभी जिलों डीएम एसपी को दिए कड़े निर्देश

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

शुक्रवार को बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अहम सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ की गई। बैठक में डीएम अंशुल अग्रवाल एवं एसपी शुभम आर्य ने भी भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना एवं संभावित असामाजिक या आतंकी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना था।

मुख्य सचिव ने जिले के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे धार्मिक स्थल, ऊर्जा संस्थान, पेट्रोलियम पाइपलाइन, रेलवे ट्रैक, तथा गंगा ब्रिज जैसे संवेदनशील स्थानों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सिविल डिफेंस एक्ट के तहत आवश्यक सुरक्षा तैयारियों को तेज़ी से लागू करने के भी निर्देश दिए।

होटल और लॉज पर विशेष नजर

समीक्षा बैठक में होटल और लॉज में सघन छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई भी प्रतिष्ठान खाद्य पदार्थों का अवैध जमाखोरी या भंडारण न करे, ताकि आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम महंगाई का सामना न करना पड़े।

सीसीटीवी और निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन अनिवार्य रूप से किया जाए। जहाँ पहले से सीसीटीवी लगे हुए हैं, उन्हें सक्रिय (फंक्शनल) किया जाए और उनकी नियमित निगरानी हो।

शहर के प्रवेश और निकासी मार्गों पर चेकिंग अभियान तेज

शहर के अंदर आने और बाहर जाने वाले प्रवेश एवं निकासी मार्गों पर नियमित चेकिंग करने का आदेश जारी किया गया। साथ ही रात्रि गश्ती को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए पुलिस की तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए गए।

पर्यटक स्थलों और सोशल मीडिया पर विशेष नजर

पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को रोका जा सके। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के प्रसार को रोकने के लिए विशेष निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए।

साइबर कैफे और खतरनाक अपराधियों पर निगरानी

राज्य के सभी साइबर कैफे की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश भी जारी किया गया, ताकि उन्हें आतंकी या आपराधिक गतिविधियों के अड्डे के रूप में उपयोग न किया जा सके। साथ ही UAPA (गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम) के तहत जेल में बंद या बेल पर बाहर खतरनाक अपराधियों की गतिविधियों पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

जिला नियंत्रण कक्ष को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश

बैठक के अंत में जिला नियंत्रण कक्ष को सुचारू रूप से संचालित करने और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।