लंबित विभागीय कार्यवाहियों पर डीएम हुए सख्त, एक सप्ताह में मांगा प्रतिवेदन, सेवांत लाभ भुगतान के निर्देश

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

मंगलवार को डीएम डॉ0 विद्यानंद सिंह की अध्यक्षता में बीडीओ, सीओ एवं प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक समाहरणालय परिसर अवस्थित सभाकक्ष में की। जिसमे बीडीओ एवं सीओ को अपने प्रखंड के कार्यालय एवं पंचायत/हल्का का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। कार्यालय में संधारित रोकड़ पंजी को अद्यतन करने एवं सत्यापित कराने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राजस्व कर्मचारी, अमीन, लिपिक एवं अन्य कर्मियों के विरूद्ध विभिन्न आरोपों में विभागीय कार्यवाही संचालन कार्य प्रतिवेदन के अभाव में लंबित है। इस क्रम में सभी संबंधित पदाधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही लंबित सेवांत लाभ का भुगतान शीघ्र कराने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभिन्न कार्यालयों में लंबित CWJC/MJC वादों के आलोक में तथ्य विवरणी तैयार कर एक सप्ताह के अंदर विधि शाखा बक्सर को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया। डॉ0 अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान एवं महिला संवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अंदर कराने का निर्देश दिया गया। आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता के संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आई0सी0डी0एस0 बक्सर को अंचल कार्यालय में जाकर समीक्षा करने एवं प्राप्त भूमि पर अग्रेतर कार्रवाई कर आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराने का निदेश दिया गया। वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रखंडों में प्रति सप्ताह भौतिक रूप से पहुँच कर प्रखंड स्तरीय कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण करने का निदेश दिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत चयनित भूमिहीन लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी को समन्वय बैठक करने का निर्देश दिया गया। साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर एवं डुमराँव को इस कार्य का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) योजना के सफल संचालन हेतु समीक्षा की गई। और इस क्रम में महादलित टोला शौचालय निर्माण में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए तेजी लाने हेतु निर्देश दिया गया। ग्राम पंचायतों के प्रत्येक वार्डों में डोर टू डोर गर्वेज डाटा कलेक्शन का कार्य जिला में 97% प्रगति पाया गया, इस कार्य को शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया। स्वच्छता शुल्क संग्रहण के समीक्षा में निर्देश दिया गया कि सभी पंचायत में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ स्वच्छता शुल्क संग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रखण्ड के सभी पंचायतों में निर्मित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई (WPU) के संबंध में निदेश दिया गया कि सुखा कचड़ा और गीला कचड़ा को पृथकरण किया जाए, खाद्य बनाने का प्रक्रिया भी सुनिश्चित किया जाए। पंचायतो में निर्मित सभी सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) का समीक्षा किया गया, एवं शत प्रतिशत क्रियाशील करने हेतु संबंधित को निर्देश दिया गया। शौचालय विहीन परिवारों को चिन्हित कर शौचालय निर्माण हेतु प्रेरित करने का निदेश दिया गया। डोर टू डोर कचड़ा उठाव के साथ साथ नाली और रोड की साफ सफाई पर भी प्राथमिकता देने का निदेश दिया गया। ताकि ग्राम पंचायतों में सफाई के स्तर में सुधार लाई जाए। ODF Model Villages को एक सप्ताह के अंदर Verification कर जिला को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निर्देशित किया गया।

ग्रामीण विकास विभाग (मनरेगा) के द्वारा कुल 96 आंगनबाड़ी भवन निर्माण का लक्ष्य प्राप्त है। जिसमे से 7 पूर्ण एवं 13 कार्यरत है कुल 13 नगर पंचायत में है। 63 लंबित केन्द्रों पर भूमि सम्बन्धी समस्या के कारण योजना प्रारंभ नही हो सकी है। आवंटित भूमि पर अतिक्रमण रैयती जमीन एवं सीमांकन के जैसी समस्याएं पायी गई है। जिला पदाधिकारी द्वारा केंद्रवार समीक्षा कर सभी आवंटित भूमि का सीमांकन कराने का सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया। प्रखंड ब्रह्मपुर में 4, प्रखंड बक्सर में 9, प्रखंड चक्की में 2, प्रखंड चौसा 09, प्रखंड इटाढ़ी में 05, प्रखंड नावानगर में 15, प्रखंड राजपुर में 12 एवं प्रखंड सिमरी में 2 स्थलो पर अतिक्रमण/सीमांकन इत्यादि की समस्या पाई गई है। सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर निराकरण कर उप विकास आयुक्त बक्सर को प्रतिवेदित करेंगे। साथ ही जल-जीवन-हरियाली अंतर्गत आहर एवं पोखरों पर अतिक्रमण हटाने एवं जीविका भवन हेतु भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। साथ ही दिशा की बैठक में पोखर के अतिक्रमण हटाने के अनुपालन प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्देश दिया गया।

सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि लोक सेवा अधिकार के तहत निर्गत किये जा रहे प्रमाण पत्र का निर्गमन के पूर्व आवश्यक जांच अनिवार्यत कराना सुनिश्चित करेंगे। पंचायत अंतर्गत समीक्षा की गई। जिला पंचायत राज पदाधिकारी बक्सर को निर्देश दिया गया कि 15 अगस्त से पूर्व कम से कम 06 पंचायत सरकार भवन के कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही 14 पंचायत सरकार भवन का कार्य सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कराते हुए प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व से पूर्ण हुए पंचायत सरकार भवन में पंचायत स्तरीय कार्यालय का संचालन सुनिश्चित कराएंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवन के संचालित कार्यालयों का औचक निरीक्षण करते हुए कर्मियों की उपस्थिति एवं कार्यों की समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे।

15वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त के अंतर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय की राशि की समीक्षा की गई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्राप्त राशि के आलोक में योजना का नियमानुसार क्रियान्वयन कराते हुए राशि व्यय करेंगे एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सात निश्चय के अंतर्गत हर घर नल का जल योजना में कार्यरत अनुरक्षक का अद्यतन मानदेय भुगतान कराने के साथ साथ बकाया विद्युत विपत्रों का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त बक्सर, अपर समाहर्ता बक्सर, जिला पंचायत राज पदाधिकारी बक्सर, जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड के वरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।