डीएम ने योजनाओं एवं जनहित से जुड़े कार्यों का क्रियान्वयन आपसी समन्वय, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने का दिया निर्देश

न्यूज विजन। बक्सर
डीएम साहिला की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई । बैठक में विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय सुदृढ़ करते हुए जिला स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। किसान रजिस्ट्री  संयुक्त प्रयास से लक्ष्य पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व, कृषि एवं संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने का निर्देश दिया। सभी अंचलाधिकारियों को 6 से 9 जनवरी तक कैंप मोड में विशेष अभियान चलाने को कहा गया।

भूमि बैंक निर्माण को उच्च प्राथमिकता देते हुए 15 जनवरी तक अंचल एवं अनुमंडल स्तर पर इसकी प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह ने सभी सरकारी भूमि की स्पष्ट, अद्यतन एवं समन्वित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया। दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को इसकी दैनिक समीक्षा करने को कहा गया, जबकि उप समाहर्ता भूमि सुधार को सभी अंचलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कैंप मोड में कार्य कराने का निर्देश दिया गया।

सभी अंचलों को आपसी प्रतिस्पर्धा एवं समन्वय के माध्यम से अपनी रैंकिंग में सुधार लाने तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अधिकतर परिवादों का निष्पादन प्रखंड स्तर पर ही किया जाए, ताकि नागरिकों को जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता न पड़े। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को अपनी-अपनी मासिक कार्य योजना तैयार करने तथा उसे संबंधित अनुमंडल के माध्यम से समन्वित रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रशाखा का निरीक्षण कर लंबित फाइलों की स्थिति की समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी विद्यालयों में शौचालयों की कार्यशीलता सुनिश्चित करने के साथ-साथ अन्य विभागों से समन्वय कर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में बताया गया कि ई-शिक्षाकोष में बक्सर जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है तथा सभी विद्यालयों में नियमित रूप से अभिभावक-शिक्षक बैठक आयोजित की जा रही है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि योजनाओं एवं जनहित से जुड़े कार्यों का क्रियान्वयन आपसी समन्वय, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को इसका वास्तविक लाभ प्राप्त हो सके।