डीएम ने अधिकारियों को फील्ड विज़िट बढ़ाने का दिया निर्देश

न्यूज विजन। बक्सर
शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी बक्सर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा सह-निर्देश बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता बक्सर, जिला परिवहन पदाधिकारी, डुमरांव अनुमंडल पदाधिकारी, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा सभी अंचलाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक कार्यों में तीव्रता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक में डीएम ने प्रत्येक जिला स्तरीय पदाधिकारी को विभागीय मासिक प्रगति रिपोर्ट, पिछली बैठक की अनुपालन रिपोर्ट, तथा राज्य स्तर पर विभाग की स्थिति/रैंकिंग सहित एक PowerPoint प्रस्तुति (PPT) तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लक्ष्यों, उपलब्धियों, लंबित मामलों एवं बाधाओं का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक शाखा/सेक्शन के प्रभारी को अपने-अपने कार्यालय का पाक्षिक निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। निरीक्षण में उपस्थिति, रिकॉर्ड संधारण, फाइल प्रबंधन, नागरिक सेवाओं की समयबद्धता आदि बिंदुओं का मूल्यांकन शामिल होगा।

एमपीसी एवं सीडब्ल्यूजेसी से संबंधित सभी वादों, न्यायालयीन प्रकरणों और अन्य महत्वपूर्ण विभागीय मामलों के त्वरित और प्राथमिकता-आधारित निस्तारण पर विशेष बल दिया गया। आरटीआई मामलों एवं न्यायालयीन पत्राचार पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचलाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। जन शिकायत निवारण, योजनाओं की प्रगति, अतिक्रमण हटाने, राजस्व वसूली, एवं पंचायत स्तर की गतिविधियों की समीक्षा अनिवार्य होगी। फाइलों की पाक्षिक समीक्षा कर उन्हें Active और Inactive श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्देश दिया गया।
सभी बीडीओ व सीओ को निर्देश दिया गया कि जनता दरबार से प्राप्त मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें।

अधिकारियों को फील्ड विज़िट बढ़ाने, जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानने एवं समस्याओं के त्वरित समाधान का निर्देश दिया गया। कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, देरी तथा अनुपालन में ढिलाई पर कठोर प्रशासनिक कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई। बैठक में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जनसेवा की प्रतिबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।