जिले के लिए 17 नए पथ को बनाने की मिली मंजूरी, आयुष्मान कार्ड योजना में 18 हजार से अधिक लाभुकों को कार्ड निर्गत किया गया : डीएम
राजपुर प्रखंड मुख्यालय पर जन संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन
न्यूज़ विज़न। बक्सर
जिला के राजपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में डीएम अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसका संचालन एसडीओ धीरेंद्र मिश्रा और बीडीओ सिद्धार्थ कुमार किया।
उद्घाटन के पश्चात् सरकार की योजनाओं पर चर्चा करते हुए डीएम ने कहा की इस बार जिले के लिए 17 नए पथ को बनाने की मंजूरी मिली है. जिसमें चौसा कोचस मुख्य पथ का मरमतीकरण करने के लिए टेंडर पास हो गया है. शीघ्र ही कार्य शुरू होगा. विभिन्न गांव के टोलो को जोड़ने के लिए लिंक पथ को भी मंजूरी दी गई है। वही स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान कार्ड योजना में 18 हजार से अधिक लाभुकों को कार्ड निर्गत किया गया है. जिन्हें वर्ष में पांच लाख रुपए तक का इलाज करने की मुफ्त सुविधा होगी। कृषि पर चर्चा कर कहा कि अब किसान पारंपरिक खेती से आधुनिक खेती की ओर मुड़ रहे हैं।
डीडीसी डॉक्टर महेंद्र पाल ने कहा आने वाले दिनों में राजपुर प्रखंड मॉडल होगा। सरकार को सहयोग करने की जरूरत है. साथ ही सरकार के तरफ से लगाए गए स्वच्छता शुल्क देकर इसमें सहयोग करें.ग्रामीण क्षेत्र भी बदल रहा है.आने वाले दिनों में और बदलाव होगा.लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने कहा की जिन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. उसकी शिकायत हमारे पास कर सकते हैं. 2016 से शिकायत से संबंधित मामले दायर किया जा रहे हैं.जिसमें लोगों को इसका लाभ ही मिलता है. अगर कोई पदाधिकारी मामलों का निष्पादन नहीं करता है उन पर भी कार्रवाई होगी. जनता के हाथ में अधिकार है. लोक सेवाओं के अधिकार के तहत 2011 से लागू योजना है. इसके तहत कोई भी छात्र या व्यक्ति अपना प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन करते हैं तो इसकी सूचना आपके मोबाइल पर दी जाती है।
एसडीओ धीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि अगर कोई पदाधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसे पर भी सख्त रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकार की योजनाएं जन-जन तक पहुंच रही है. उन्हें हर हाल में लोगों को लाभ लेना चाहिए. अपर समाहर्ता प्रमोद कुमार ने बसेरा टू अभियान की चर्चा करते हुए कहा नवंबर तक परचा का वितरण किया जाएगा.जमीन का डाटा ऑनलाइन कराया जा रहा है. अब तक 70,000 लोगों का जमाबंदी हो गया है. बिहार सरकार की जमीन को चिन्हित कर उसे सरकारी कार्यों में लगाया जाएगा.इस काम के लिए सर्वे शुरू कर दिया गया है. भूमि विवाद का निराकरण किया जा रहा है। 90% मामलों का निष्पादन हो रहा है।
24 स्टालों पर दी गई जानकारी
कार्यक्रम में सभी विभागों के अलग-अलग स्टॉल लगाया गया था। जिसमें पंचायती राज ,ग्रामीण विकास विभाग ,जल संसाधन, शिक्षा, कृषि ,अल्पसंख्यक ,अनुसूचित जाति जनजाति, समाज कल्याण ,स्वास्थ्य विभाग ,उद्योग विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत लोगों को जानकारी दी गई।
