RTE कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की उठी मांग, बक्सर कांग्रेस ने पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 की ऐतिहासिक महत्ता और इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को जिला कांग्रेस कमिटी, बक्सर कार्यालय में जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान शिक्षा के अधिकार को जन-जन तक पहुंचाने तथा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस कानून ने आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराया है। निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला होती है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश के हर बच्चे के उज्ज्वल भविष्य को सुरक्षित करने वाला ऐतिहासिक कानून है। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस कानून का पूरी गंभीरता और प्रभावशीलता के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।

इस दौरान पंकज उपाध्याय ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षाओं के रद्द होने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में किसी परीक्षा का पेपर लीक होता है तो इसके लिए सरकार की स्पष्ट जवाबदेही तय की जानी चाहिए, ताकि लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ कांग्रेस नेता कामेश्वर पांडे सहित जिला कांग्रेस कमिटी के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को जन-जन तक पहुंचाने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने का संकल्प लिया।

वीडियो देखें :