अपनी मांगों को लेकर 16 और 17 जनवरी को मौन विरोध करेंगे बिहार राज्य सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ
न्यूज़ विज़न। बक्सर
बिहार राज्य सिविल कोर्ट कर्मचारी संघ ने अपनी लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी मांगों के समाधान को लेकर 16 और 17 जनवरी 2026 को न्यायिक कार्य करते हुए राज्यस्तरीय मौन विरोध कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है।
उक्त निर्णय शुक्रवार को पटना में आयोजित संघ की बैठक में लिया गया। बैठक में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के गठन, वेतनमान में संशोधन और लंबित पदोन्नति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। संघ ने बताया कि इन मांगों को लेकर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शीघ्र कार्रवाई के लिए एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा जाएगा। संघ के अनुसार, वेतन पुनरीक्षण और पदोन्नति से जुड़ी मांगें लगभग एक दशक से लंबित हैं, जिससे राज्यभर के सिविल कोर्ट कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
संघ अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी ने कहा कि प्रमुख मांगों में संशोधित वेतनमान, समयबद्ध पदोन्नति, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तथा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की पदोन्नति शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी 2025 को अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारियों द्वारा की गई राज्यव्यापी हड़ताल के बावजूद अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है, जबकि उस समय पटना उच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने एक माह के भीतर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया था। संघ ने बताया कि मौन विरोध के दौरान कर्मचारी प्रतीकात्मक संदेश लिखे मास्क पहनकर कार्य करेंगे, जो उनकी मांगों पर उदासीनता के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध का प्रतीक होगा।
