जिले के विभिन्न बैंकों के 01 लाख 42 हजार 928 खातों में पड़ी है 63.79 करोड़ अनक्लेम्ड राशि
जिला समाहरणालय स्थित नए सभागार में जिले में बैंकों, बीमा और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा शिविर का आयोजन किया गया


न्यूज विजन। बक्सर
“आपकी पूंजी आपका अधिकार” अभियान के तहत बक्सर जिले में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के निबटान से संबंधित लोगों के बीच जागरूकता और प्रचार प्रसार के लिए, वित्त मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देश पर शुक्रवार को बक्सर जिला समाहरणालय स्थित नए सभागार में जिले में बैंकों, बीमा और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा शिविर का आयोजन किया गया।शिविर का आयोजन उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। शिविर में अपर समाहर्ता बक्सर, जिला जन संपर्क पदाधिकारी बक्सर, वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग बक्सर, डीडीएम नाबार्ड सहित जिले के सभी बैंकों के जिला समन्वयक, और बीमा कंपनी के प्रबंधक भी उपस्थित थे।
शिविर का आरम्भ महावीर प्रसाद गुप्ता, वरीय प्रबंधक, अग्रणी जिला बैंक कार्यालय ने जागरूकता अभियान के उद्देश्य के बारे में बता कर किया। अग्रणी जिला बैंक प्रबंधक ने शिविर में बताया जिले के विभिन्न बैंकों में कुल 142928 खातों में 63.79 करोड़ रूपये अनक्लेम्ड राशि के रूप में पड़ी है, जिसमें व्यक्तिगत 109804 खातों के 44.41 करोड़ रूपये तथा संस्थागत और सरकारी 33124 खातों के 19.37 करोड़ की राशि है। 30.11.2025 तक 119 खातों में 1.79 करोड़ की अनक्लेम्ड राशि का निबटारा कर दिया गया है। अभियान के माध्यम से ऐसे सभी दावों को सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से निबटाने का लक्ष्य रखा गया है।
उप विकास आयुक्त ने कहा अनक्लेम्ड राशि, जमा एवं अन्य वित्तीय दावों को समय पर प्राप्त करने के लिए जागरूकता आवश्यक है। सरकार का यह अभियान लोगों को उनके वित्तीय अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों की जमा पूंजी को वापस दिलाना है। देश के कई ऐसे निवेशकों जिन्होंने अपना रुपये बीमा कंपनी एवं विभिन्न बैंकों तथा म्यूच्यूअल फण्ड में निवेश किया है और निवेशकों के मृत्यु होने या अन्य किसी कारणों से निकासी नहीं हो पाती है,वह जमा राशि संबंधित विभाग में जमा रह जाता है। इसी खोये हुए राशि को पुनः निवेशकों या उनके स्वजनों को वापस दिलाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। शिविर में उपस्थित लोगों को सम्बन्धित दावों तक पहुँच आसान बनाने के लिए उपलब्ध सरकारी ऑनलाईन प्लेटफार्म की जानकारी दी गई।





