राजस्व की बैठक में एडीएम ने 60 प्रतिशत से काम आधार सीडिंग वाले राजस्व कर्मचारियों को स्पष्टीकरण
2496 लंबित दाखिल ख़ारिज के आवेदन को एक हफ्ते में करें निष्पादन : एडीएम




न्यूज़ विज़न। बक्सर
शुक्रवार को अपर समाहर्ता कुमारी अनुपम सिंह की अध्यक्षता में राजस्व संबंधित प्राथमिकता वाले प्रगति के बिंदु पर सभी अंचल अधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के साथ बैठक की गई। जिसमे सरकार के निर्देशानुसार माह जून 2024 के समाप्ति तक शत प्रतिशत आधार सीडिंग का काम कर लेना था। जिसके विरुद्ध जिला का औसत आधार सीडिंग 72.40% है। 60% से कम प्रगति वाले सभी राजस्व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया तथा एक माह के अंदर शत प्रतिशत आधार सीडिंग करने का निर्देश दिया गया।








गरीब भूमिहीन परिवारों के लिए अभियान बसेरा 2 सरकार का महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना है। परंतु अंचल अधिकारियों के द्वारा गंभीरता पूर्वक कार्य नहीं करने के कारण इसमें अपेक्षित प्रगति नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया के अभियान के रूप में पर्चा तैयार कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही BPPHT का पर्चा भी प्रमुखता के साथ उपलब्ध कराएंगे। वही दाखिल खारिज 35 दिनों से ज्यादा वाले 1676 मामले तथा 75 दिनों से ज्यादा वाले 820 मामले लंबित हैं। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी लंबित मामले का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।
बैठक के दौरान लगान की समीक्षा ,में पाया गया की अभी तक केवल 7.63% लगान की वसूली की गई है। जबकि माह जुलाई में 20% तथा माह अगस्त में 25% की वसूली की जानी है। सबसे कम वसूली करने वाले अंचल के अंचलाधिकारी यथा राजपुर, इटाढ़ी, नावानगर, सिमरी से स्पष्टीकरण किया गया तथा निर्देश दिया गया कि सप्ताह में तीन दिन लगान वसूली हेतु कैंप आहूत करना सुनिश्चित करेंगे। भूमि सुधार उप समाहर्ता बक्सर एवं डुमरांव को निर्देश दिया गया कि अपने स्तर से गंभीरतापूर्वक अंचल का निरीक्षण/अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे। ताकि अंचल स्तर पर राजस्व संबंधी प्रमुख कार्यों में अपेक्षित प्रगति दिखाई दे। इसके साथ ही नीलाम पत्र, मुख्यमंत्री जनता दरबार, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड एवं सीपी ग्राम संबंधी परिवाद पत्र का निष्पादन उच्च प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय संबंधी सभी वादों में तथ्य विवरणी एक सप्ताह के अंदर समर्पित करने का निर्देश देते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।




