निर्वाचित ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन समेत ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर सरपंच संघ ने दिया धरना

न्यूज विजन | बक्सर
मंगलवार को सरपंच संघ की ग्यारह सूत्री मांगों को लेकर जिला के सभी प्रखंडों में धरना दिया गया। जिसके तहत सदर प्रखंड परिसर में कंचन कुमारी की अध्यक्षता में धरना दिया गया। जिसका संचालन महदह सरपंच प्रतिनिधि संजय यादव ने किया।

धरना को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष संतोष मिश्रा ने कहा की सरपंच को मजिस्ट्रेट का पवार निर्गत कर ग्राम कचहरियों को अविलम्ब पुलिस, चौकीदार एवं प्रहरी की स्थाई नियुक्त कर हथकड़ी एवं विकासात्मक कार्यो की समीक्षा जाँच सहित सर्वसुविधा सम्पन्न बनावे। सभी सरपंच, उपसरपंच, पंचों को जनसंख्या के आधार पर वेतन, भत्ता, सुरक्षा, स्वस्थ्य एवं पूर्ण बीमा सहित 2006 से निर्वाचित ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन प्रदान की जाय साथ ही, उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को भी अन्य जन प्रतिनिधियों की तरह सभी स्तर पर सम्मानित किया जाय। सभी ग्राम कचहरीयों में चौकीदार, प्रहरी, आदेशपाल, भू-मापक, अमीन, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति कराई जाय। स्थानीय निकाय बिहार विधान परिषद् चुनाव में अन्य प्रतिनिधियों की तरह सरपंच, उपसरपंच एवं पंचों को भी मतदाता बनाया जाय। वर्ष 2006 से निर्वाचित प्रतिनिधि कर्मियों का बकाया मानदेय, विशेष नियत एवं यात्रा भत्ता, कंटीजेंसी, भवन किराया, पंचम राज्य वित्त आयोग अनुशंसित फर्नीचर मद की राशि आदि को प्रखण्डवार जॉच कराकर अभिलम्ब भुगतान करायी जाय। रिक्त ग्राम कचहरियों में अभिलम्ब सचिव एवं न्यायमित्रों तथा प्रहरी की नियुक्ति पूर्ण नियोजन के आधार पर कराई जाय। स्थानान्तरण की भी व्यवस्था सुनिश्चित हो। ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 का शत-प्रतिशत अनुपालन हो तथा धारा 90 से 122 अनुपालन एवं पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप बंद करवावें एवं माननीय न्यायालय का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करायी जाय। ग्राम कचहरी न्याय पीठ को वार्ड/पंचायत स्तर के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा एवं जाँच एनओसी निर्गत करने अधिकार दिया जाय तथा षष्टम वित्त आयोग की राशि प्रत्येक ग्राम कचहरी स्तर पर निर्गत करायी जाय। नित्य हो रहे ग्राम कचहरियों के जनप्रतिनिधि की हत्या, मारपीट एवं झूठे मुकदमें पर अंकुश लगाते हुए उच्च स्तरीय जॉच के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाई जाय। पंचायत स्तर पर किसी भी तरह का आम जनता से जुड़े प्रमाण-पत्रों में सरपंच पंच का अनुशंसा एवं निर्गत आदि हेतु नियमावली में संशोधन समाहित कर अनिवार्य किया जाय। ग्रामकचहरी सरपंच, उपसरपंच एवं पंचों की माँग पर सुरक्षा प्रदान हो तथा इच्छुक प्रतिनिधियों को आग्नेयास्त्र का लाईसेंस प्रदान की जाय। पंच सरपंच संघ को सरकारी मान्यता प्रदान कर प्रखण्ड, जिला, राज्य स्तर पर अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करायी जाय।

अंत में ग्यारह सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। वही कारहंसी पंचायत सरपंच प्रतिनिधि अखिलेश चौबे ने कहा की आगामी 2 अक्टूबर गाँधी जयंती को भितहरवा चंपारण से न्याय यात्रा प्रारंभ कर सभी जिलों का भ्रमण करते हुए मुख्यालय पहुँच सामूहिक रूप से त्याग-पत्र देने को बाध्य होंगे। धरना में मनोज दुबे, मुन्ना यादव, आलोक ठाकुर, बंटी सिंह समेत प्रखंड क्षेत्र के सभी सरपंच उपस्थित रहे।