राज्यस्तरीय रैंकिंग में सुधार के लिए एडीएम ने राजस्व कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में दिए आवश्यक निर्देश 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

मंगलवार को एडीएम कुमारी अनुपम सिंह की अध्यक्षता में सभी अंचलाधिकारियों के साथ राजस्व संबंधी समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। जिसमे माह अक्टूबर के लिए आगामी राज्यस्तरीय जारी होने वाली रैंकिंग में सुधार हेतु राजस्व कार्यो में 31 अक्टूबर तक अपेक्षित प्रगति लाने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि विभाग द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले कार्यो में प्रगति परिलक्षित हो सके। जिसमे प्राथमिकता के साथ आधार सीडिंग में 100 प्रतिशत प्रगति लाने हेतु सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

एडीएम द्वारा सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अभियान बसेरा-2 के अन्तर्गत पात्र परिवारों के लिए पर्चा वितरण की कार्रवाई में तेजी लाना सुनिश्चित किया जाय। वासगीत पर्चा अंचल अधिकारी को निर्गत करना है, जबकि सरकारी भूमि की बन्दोबस्ती हेतु प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता/ अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निष्पादित की जानी है। भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देशित किया गया कि सरकारी भूमि संबंधी बन्दोबस्त प्रस्ताव को एक सप्ताह के अन्दर स्वीकृति प्रदान किया जाय। दाखिल-खारिज से संबंधित लंबित मामलें की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल-चैगाई / सिमरी / ब्रह्मपुर / केसठ एवं चक्की में सबसे ज्यादा अस्वीकृत के मामले है, जो 40 प्रतिशत से ऊपर है, जबकि जिला का औसत 37 प्रतिशत है। ऐसी स्थिति में ज्यादा अस्वीकृति वाले अंचलों की जाँच आवश्यक है। भूमि सुधार उप समाहर्ता को निर्देशित किया गया कि अंचल का औचक निरीक्षण के दौरान ऐसे मामलों का समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे। 75 दिनों से ज्यादा लंबित वाले मामले की पृच्छा के क्रम में अंचल अधिकारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि वैसे मामलें जिसे आवेदक को कागजात / अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु रिवर्ट किया जाता है, में जब तक आवेदक द्वारा संबंधित कागजात जमा नहीं किया जाता है तब तक ऐसा मामला अंचल अधिकारी के स्तर पर लंबित दिखाता है। सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन दें।

अंचल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि परिमार्जन प्लस के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों में कागजातों में कमी के बाद रिवर्ट करने पर आवेदक के स्तर से कागजात/ साक्ष्य नहीं देने तक मामला अंचल अधिकारी के लॉगिन पर लंबित में दिखलाता है। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने – अपने अंचल से महत्वपूर्ण साइबर कैफे का नाम एवं पता उपलब्ध करायें ताकि उन्हें प्रशिक्षित कर लोगों को जागरूक कराया जा सके। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि परिमार्जन प्लस में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विशेष रूचि लेते हुए निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाय। ई-मापी से संबंधित प्रगति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मापी से संबंधि मामलें अंचलों में लंबित पड़ें हुए है। सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि ई-मापी के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों के आलोक में मापी की निर्धारित तिथि हेतु साप्ताहिक रोस्टर तैयार कर अमीन को उपलब्ध कराया जाय तथा रोस्टर के अनुसार मापी प्रतिवेदन की समीक्षा कर कार्य में लापरवाही बरतने वाले अमीन के विरूद्ध प्रतिवेदन समर्पित करें। साथ ही मासिक बैठक से पूर्व विहित प्रपत्र में अमीन का मापी संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

भू-लगान वसूली की प्रगति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि राजपुर / सिमरी एवं नावानगर की वसूली काफी कम है, जबकि ब्रह्मपुर / चक्की एवं चैगाई का वसूली अन्य अंचल के अपेक्षा बेहतर है। सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि विभाग द्वारा माह अक्टूबर के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली करना सुनिश्चित किया जाय। इसके लिए कार्य योजना बनाकर वसूली की जाय। सरकारी भूमि की प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सिमरी / ब्रह्मपुर / बक्सर एवं नावानगर अंचलों में अभी भी कुल 44 मौजा का इन्ट्री नहीं हुआ है। सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अगली बैठक से पूर्व शत-प्रतिशत इन्ट्री कराकर लंबित मामले को निष्पादित करें, अन्यथा सरकारी भूमि नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र समर्पित करें।बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा सभी अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि सरकारी भूमि संबंधी विवरणी हर हाल में उपलब्ध कराया जाय, ताकि कार्य को सही ढंग से संचालित किया जा सके। अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस कार्य में अधिकतम सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित किया जाय।