निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करनेवाले आधा दर्जन सीओ से स्पष्टीकरण 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

बुधवार को एडीएम कुमारी अनुपम सिंह द्वारा राजस्व संबंधी कार्यों की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में की गई। जिसमे सभी अंचल अधिकारियों को 31 मार्च तक लगान नहीं जमा करने वाले रैयतों पर नीलाम पत्र दायर कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा के दौरान एडीएम द्वारा माह फरवरी, 2025 का विभाग द्वारा निर्गत रैंकिंग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विगत माह के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप संबंधित अंचल अधिकारियों द्वारा कार्य नहीं किया गया है, जो खेद का विषय है। सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया कि विगत माह में दिये गये लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राजस्व संबंधी प्राथमिकता वाले कार्यों को ससमय पूर्ण करते हुए रैंकिंग में प्रगति लाना सुनिश्चित करेंगे। अंचल अधिकारी, चौसा, सिमरी, बक्सर, चक्की, चौगाई, डुमराँव का रैंकिंग काफी खराब रहने के कारण स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया।

अभियान बसेरा 2 के तहत अंचलवार नावानगर 336, डुमराँव में 218, सिमरी में 392, बक्सर में 343 एवं इटाढ़ी में 358 भूमिहीन सर्वेक्षित परिवारों को Not Fit for Allotment दर्शाया गया है, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर एवं डुमराँव को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र अन्तर्गत संबंधित अंचल में भौतिक रूप से जाँच कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे कि किन-किन कर्मचारियों के द्वारा यह कृत्य किया गया है। यदि जांच के क्रम में पाया जाता है कि जानबूझकर भूमिहीन सर्वेक्षित परिवारों को Not Fit for Allotment दर्शाया गया है, तो अनुशासनिक कार्रवाई का प्रस्ताव समर्पित करेंगे। बैठक में उपस्थित सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने स्तर से भी Not Fit for Allotment दर्शाये गये भूमिहीन सर्वेक्षित परिवारों की जांच कर संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई का प्रस्ताव अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

दाखिल-खारिज गत बैठक में सभी अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि 75 दिनों से ज्यादा वाले लंबित सभी मामलों का निष्पादन एक सप्ताह के अन्दर सुनिश्चित करेंगे। भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर एवं डुमराँव को निर्देश दिया गया कि अगले माह के 05वीं तारीख तक 75 दिनों से ज्यादा वाले लंबित सभी मामलों का समीक्षा करते हुए निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल बक्सर में 46, डुमराँव में 42, ब्रह्मपुर में 27, चौसा में 26, इटाढ़ी में 15, सिमरी में 13, नावानगर में 10 एवं चौगाई में 8 मामलें 75 दिनों से अधिक के अभी भी लंबित है। सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर लंबित मामलें को शून्य कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

गत समीक्षात्मक बैठक में निर्देशित किया गया था कि ठोस कार्य योजना बनाते हुए सभी जमाबंदी धारी से शत-प्रतिशत लगान की वसूली सुनिश्चित करते हुए माह-मार्च, 2025 के अंत तक शत-प्रतिशत की वसूली सुनिश्चित करेंगे। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निर्देशित किया गया कि अंचल निरीक्षण के दौरान लगान वसूली की समीक्षा विशेष रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। अंचलवार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अंचल केसठ, इटाढ़ी, चौसा, नावानगर, राजपुर एवं सिमरी में 40 प्रतिशत से भी कम लगान वसूली किया गया है, जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। माह मार्च, 2025 तक शत-प्रतिशत लगान वसूली सुनिश्चित कर लेना है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है। स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी के स्तर पर विभागीय दिशा-निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। 40 प्रतिशत से कम वसूली वाले अंचल अधिकारियों यथाः केसठ, इटाढ़ी, चौसा, नावानगर, राजपुर एवं सिमरी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिन भू-घारियों के द्वारा 31 मार्च, 2025 तक लगान नहीं दिया जाता है, उन्हें चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करेंगे। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में माईकिंग कराना भी सुनिश्चित करेंगे। विभागीय निदेश के आलोक आम रैयतों को वसुधा केन्द्र (CSC) के माध्यम से ऑनलाईन पंजी-II देखने, दाखिल-खारिज आवेदन जमा करन, लगान भुगतान करने, भू-मापी, SMS Alert, परिमार्जन एवं LPC प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी वसुधा केन्द्र (CSC) की बैठक कर प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया।